PM Shri Yojana: छोटे-छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक खबर सामने आ रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश के अंदर 14,597 स्कूल आदर्श विद्यालय बनाने के लिए और उसे विकसित के साथ-साथ उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri Yojana) को बुधवार के दिन पर अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि इस योजना पर 27,360 करोड रुपए तक का खर्चा होने वाला है। इसी के साथ-साथ आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस प्रस्ताव को अनुमति भी प्रदान कर दी जा चुकी है।
किन स्कूलों को किया जाएगा शामिल
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान और साथ में अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इन स्कूलों के अंदर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के साथ-साथ राज्यों और स्थानीय निकायों के द्वारा जो भी संचालित सरकारी स्कूल होंगे उनको इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
18 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा इसका लाभ
इसी के साथ-साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री बताते हैं कि पीएम श्री (PM Shri Yojana) योजना को 2022- 2027 तक के 5 वर्षों की अवधि के अंदर लागू कर दिया जाने वाला है। इस योजना के अंदर 27,360 करोड रुपए तक का व्यय किया जाने वाला है। जिसके अंदर केंद्र सरकार 18,128 करोड रुपए तक की हकदार मानी जा रही है।
10 दिन तक बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे
जिसके बाद में प्रधान बताते हैं कि यह स्कूल प्रौद्योगिकी संचालित हो जाएंगे। इतना ही नहीं व्यवसायिक अध्ययन और उद्यमिता स्कूलों का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाएगा। इतना ही नहीं इन स्कूलों के अंदर है 3D लैब बनाए जाने वाले हैं और इसी के साथ-साथ इनके अंदर 10 दिन बिना बैंक के स्कूल आने का भी प्रयोग होने वाला है।
हर स्कूल को दिए जाएंगे 2 करोड़ रुपए
प्रधान बताते हैं कि पायलट परियोजना के तहत पीएम श्री स्कूलों के अंदर विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत होने वाली है। इस योजना के लिए एक पोर्टल जारी किया जाएगा जिस पर हर स्कूल के हर एक छात्र का प्रदर्शन का ब्यौरा वहां पर होगा। जिसके तहत हर 5 वर्ष के अंदर हर एक स्कूल को 2 करोड रुपए मुहैया करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं वह यह भी कहते हैं कि इसके लिए आपको पहली ही बार केंद्र सरकार से स्कूलों को सीधे तरीके से कोष से दिया जाने वाला है। जो कि आपका 40 फ़ीसदी होता है इसी के साथ-साथ उसकी निगरानी के लिए भी अच्छे तरीके से व्यवस्था की जाने वाली है।
आदर्श स्कूलों को देखते हुए होगा काम
सरकारी बयान की मानें तो इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अंदर सभी घटकों और विशेषताओं का समावेश होने वाला है और यह आदर्श स्कूलों के रूप में काम करने वाले हैं। जिसके अनुसार यह कहा गया है कि स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर खुद ही जाकर आवेदन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं इसी योजना के पहले 2 सालों में पोर्टल को पूरे साल में 4 बार यानी कि तिमाही में एक बार जरूर खोलना पड़ेगा।
जरूरी सुविधाएं करवाई जाएंगी मुहैया
सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि इस योजना के लिए राज्य सरकार भी स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्कूल के चयन के लिए 60 मानकों को निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अंदर पेयजल सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग सुविधाएं, और पक्की इमारत जैसी सुविधाओं को इसमें शामिल कर दिया गया है।
रोजगार बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह स्कूल मार्गदर्शन प्रदान करने पर अन्य स्कूलों को उनके संबंधित क्षेत्रों के अंदर नेतृत्व करने वाले हैं। अगर आप रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्षेत्र कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योगों के साथ में इस को जोड़ना जाने वाला है। इसके अंदर प्लास्टिक मुक्त परिसर, कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक खेती के साथ में पोषण गार्डन, सोलर पैनल के साथ में एलईडी लाइट, जल संरक्षण और साथ ही साथ संचयन, इतना ही नहीं पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं जैसे कि पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी कर चुके थे एलान
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके अंदर खास बात तो यह बताई जा रही है कि यह सभी स्कूल सरकारी होने वाले हैं। जिसका चयन राज्य के साथ मिलकर होगा। इस योजना के अनुसार अगर देखा जाए तो सरकार हर ब्लॉक के अंदर दो आदर्श विद्यालय विकसित करने की सोच रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर यानी कि 5 सितंबर को इसकी जानकारी प्रदान करते हुए यह बताया कि मैं इस शिक्षक दिवस पर एक नई पहल का ऐलान करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri Yojana) के अनुसार देश भर के अंदर 14,500 स्कूल को विकसित और उन्नति के शिखर तक पहुंचाया जाने वाला है। इन सभी को मॉडल स्कूल बना दिया जाएगा और इनके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित हो जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा क्षेत्र के अंदर व्यापक बदलाव हो चुके हैं। जिसके अंदर उन्होंने लोगों में उम्मीद जता दी है कि पीएम श्री योजना स्कूल देश भर के लाखों छात्रों को लाभ पहुंचाने वाला है। बयान की माने तो पूरे भारत के अंदर कुल मिलाकर स्कूलों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ में हर ब्लॉक/ यूएलबी अधिकतम 2 स्कूलों का चयन होने वाला है। पीएम श्री स्कूलों के चयन और निगरानी के लिए भी स्कूलों की जियो टैगिंग की जाने वाली है।